सरकारी कर्मचारीहरुले चार पाँग्रे सवारी साधन चढ्नका लागि नयाँ नयाँ काइदा निकालेका छन् । त्यस्का काइदा निकाल्ने र लुपहोल प्रयोग गर्नेमा उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अग्रपक्तिंमा रहेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुन विपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट ७४५ भन्दा बढी चार पाँग्रे सवारी साधन फिर्ता ल्याएको घोषणा गरिरहँदा उद्योग मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका उपसचिवहरुले चार पाँग्रे सवारी साधनको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत उजुरी समेत दर्ज भएको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियम विपरित प्रयोग भएका अर्थ मन्त्रालयबाट १२४ वटा सवारी साधन तानेको,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ६४ वटा, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतबाट ७५ वटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गत २६ वटा, गृह मन्त्रालयबाट लगिएका २१ वटा सवारी साधन फिर्ता ल्याइएको दावी गरेको थियो । त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट लगिएका २० वटा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिर र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट लगिएका १६÷१६ वटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयबाट लगिएका ८ वटा, खानेपानी मन्त्रालयबाट ५ वटा, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ८ वटा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १२ वटा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६ वटा, रक्षाबाट १४ वटा र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट लगिएका १३ वटा सवारी फिर्ता ल्याएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको भन्दै धमाधम चार पाँग्रे सवारी साधनहरु फिर्ता गरेको दावी गरिहँदा उपसचिव नरहरि तिवारीले समेत विएसी ३६३३ नम्बरको सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको बिषयको उजुरी प्रम कार्यालयमा पुगेको छ । तिवारीविरुद्ध गत वैशाख ३० मा मात्र भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको थियो । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति, वीरेन्द्रनगरसँग सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीविरुद्ध करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व अनियमितता गरेको आरोपमा चार जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा उनै तिवारी समेत मुछिएका छन् ।
आयोगले तत्कालीन सदस्य सचिव टिकाराम ढकाल, नरहरी तिवारी र गेहेन्द्रबहादुर डाँगी, लेखा अधिकृत स्वर्गीय हरिबहादुर क्षत्री तथा सहलेखापाल खड्कबहादुर रानालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको थियो । उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ देखि २०८०/ ८१ सम्म विभिन्न भाडा शीर्षकबाट ४ करोड १८ लाखभन्दा बढी रकम उठाएको देखिएको छ । तर कानुनअनुसार सम्पूर्ण राजस्व बैंक खातामा दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि जम्मा १ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र खातामा राखिएको र बाँकी २ करोड ९४ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कर्मचारी उपर मुद्धा चलेसँगै उ स्वत निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा सो विभागका विनोद प्रसाद उपाध्यायले विएसी ३६३०,तारा प्रसाद लुइटेलले बिएसी ३६३१ लेखाका उपसचिव प्रल्हाद सापकोटाले विएसी ३६३३ को टाटा सुमो,निर्वाण कार्कीले विएसी ३६३५ नम्बरको सुमो,चन्द्र अधिकारीले विएसी ३६३२ नम्बरको टाटा भ्यान र ३६३७ नम्बरको स्कारपिओको समेत दुरुपयोग भइरहेको उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पुगेको फेला परेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वैशाख १० गते दिएको निर्देशनपछि नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका ७४५ वटा सरकारी सवारी साधन मन्त्रालयहरूको ‘पुल’मा फिर्ता गरिएको भनिए पनि अहिले कतिपय विभाग,मन्त्रालयदेखि कार्यालयसम्म उपसचिवदेखि शाखा अधिकृतहरुसम्मले अनुगमनका नाममा शेयरिङका नाममा चार पाँग्रे सवारी साधन दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ ।
